अस्थायी बस्तियों को स्थायी निवास प्रमाणपत्र (PRC) प्रदान करने में प्रक्रियात्मक परिवर्तन लाने के लिए गवर्नर सत्य पाल मलिक के तहत बनी जम्मू-कश्मीर प्रशासन की योजना एक विवाद के घेरे में आ गया हैं जब इसके विरोध में राजनीतिक दलों ने 2008 की तरह आंदोलन करने की चेतावनी दे डाली।
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